लुम्बिनी । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न नसकिरहेका बेला केही पूर्वपदाधिकारीहरु चलखेल गरेर नियुक्ति पाउन दौडधुप गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
खुल्ला निवेदन आब्हान गरेर पारदर्शी तरिकाबाट नियुक्त गर्ने जनाएको सरकारले पछिल्लो समय पुराना अनुहारलाई नै लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति गर्ने लबिङ शुरु हुन थालेपछि लुम्बिनीको संरक्षणका लागि स्थानीयले गठन गरेको लुम्बिनी
बचाउ महाअभियानले भने आपत्ति जनाएको छ ।
खुल्ला आवेदनमा उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव दुवै पदका लागि एक सयभन्दा बढी उमेदवारी परेको छ । कोषको उपाध्यक्ष पदमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिव पदमा दीपक श्रेष्ठले रुचि देखाएका छन् । त्रिपाठी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् भने श्रेष्ठ पूर्व सदस्य सचिव हुन् । उनीहरुलाई दोहोराउन चलेखल हुन थालेपछि विरोध भइरहेको छ ।
कोषको दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेका पूर्वउपाध्यक्ष त्रिपाठी र निर्वतमान सदस्य सचिव श्रेष्ठ कोषको रिक्त पदका लागि चरम लबिङमा छन् । यदि सरकारले दुवै जनालाई नियुक्ति गरे सही व्यक्ति नियुक्ति गरेको नठहरिने लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक मेघनाथ आर्चायले बताए ।
एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) पटक पटक सरकारमा हुँदा दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष बनेका त्रिपाठीले कोषभित्र सुशासनभन्दा पनि आर्थिक अपचलनका कार्यहरु धेरै गरेको आर्चायको आरोप छ ।
२०६१ पुस ९ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ २३ गते मायादेबी मन्दिर प्रवेशमा शुल्क लिन नपाउने आदेश दिएको थियो । कालीन उपाध्यक्ष त्रिपाठीले टिकटको नाम परिवर्तन गरी लुम्बिनी सेवा संरक्षण शुल्कको नाममा मन्दिर प्रवेश शुल्कलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
लुम्बिनीस्थित महिलाबारका स्थिानीय उनी गृह त्यागपछि क्यानेडियन नागरिकलाई आमा मान्दै क्यानडा बस्दै आएका छन् । त्रिपाठीले आफ्नै कार्यकालमा क्यानेडियन संस्थाका नाममा लुम्बिनीमा गुम्बा निमार्णका लागि जग्गा उपलब्ध गराई भवन समेत निमार्ण गरेका छन् ।
‘कार्यकालको समयमा निमार्ण भएको भवन कार्यकाल सकिनासाथ निमार्ण रोकिएको छ । यसले उनले लुम्बिनीभित्रबाट आर्थिक अपचलन गरी निमार्ण गरेको पुष्टि हुन्छ,’ लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक आर्चायले भने ।
सोही समयमा चरा संरक्षण गर्ने संस्थालाई उपलब्ध गराएको जग्गाबाट लाखौँ रुपियाँ बरावरको माटो बिक्री गरेको आरोप पनि त्रिपाठीलाई लागेको छ ।
त्रिपाठीले शान्ति दीप परिसरमा आम्मा क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको, पुरातात्विक महत्वको लाईब्रेरी ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएका थिए । ‘लुम्बिनीमा गुरुयोजना बिपरीतका काम तत्कालीन उपाध्यक्ष त्रिपाठीका समयमा भएका छन्,’ आर्चायले भने ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कोषको सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेका सदस्य सचिव श्रेष्ठ पनि छोटो समयमा विवादमा तानिएका थिए । उनले मायादेवी मन्दिरमा चढाएको बहुमूल्य गरगहना हिनामिना गरेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानको आरोप छ ।
उनी लुम्बिनी आउने बित्तिकै वास्तुको नाममा आफू बस्ने सरकारी नयाँ क्वाटर तोडफोड गरी २० लाख रुपियाँभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको महाअभियानका सदस्य रामबिकास चौधरीले बताए ।
‘सरकारले उपलब्ध गराएको क्वाटरमा कर्मचारी बस्नु उसको दायित्व हो तर, सुख सुविधाका नाममा लाखौ सरकारी रकम दुरुपयोग गर्न मिल्दैन’, चौधरीले भने । तत्कालीन सदस्य सचिव श्रेष्ठले भने आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको बताउँदै आएका छन्।
COMMENTS