जललाई राजनीतिक हतियार बनाउने संकेत, दीर्घकालीन असरबारे विज्ञहरूको चिन्ता
काठमाडौं, १४ असार- भारतका प्रधानमन्त्रीले गत स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा व्यक्त गरेको "यो पानी अब भारतकै लागि प्रयोग हुनेछ" भन्ने अभिव्यक्तिले भारत–पाकिस्तानबीचको सिन्धु जल सन्धि (Indus Waters Treaty) को भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
सन् १९६० मा सम्पन्न उक्त सन्धिअनुसार सिन्धु नदी प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तान र २० प्रतिशत भारतले उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। दशकौँदेखि दुवै देशबीच तनाव रहे पनि सन्धि भने कार्यान्वयनमा रहँदै आएको थियो।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा सीमापार आक्रमण, आतंकवाद र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको चिसोपनपछि भारतले जल स्रोतलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार प्रयोग गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार यसले सन्धिको मूल भावना र अन्तर्राष्ट्रिय जल सहकार्यको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि भारतसँग पश्चिमी नदीहरूको पानी पूर्ण रूपमा रोक्ने पर्याप्त भण्डारण क्षमता हाल छैन। त्यसैले तत्काल पाकिस्तानतर्फ बग्ने पानी रोक्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नरहेको जलविज्ञहरूको भनाइ छ। भविष्यमा भने नयाँ बाँध, जलाशय र पूर्वाधार निर्माणमार्फत भारतले आफ्नो उपयोग क्षमता बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विज्ञहरूले पाकिस्तानले पनि जल व्यवस्थापन सुधार, भण्डारण क्षमता विस्तार तथा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। जलवायु परिवर्तन, बढ्दो जनसंख्या र पानीको बढ्दो मागका कारण दुवै देशमा जल व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पानीलाई राजनीतिक दबाबको माध्यम बनाउनुको सट्टा दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सम्मान गर्दै संवाद, सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हुनेछ। अन्यथा जल विवादले दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा र द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
COMMENTS