शैलेश गुप्ता
वीरगञ्ज, ८ असार।
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशको पाँचौँ साधारणसभाले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादासम्बन्धी विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
महोत्तरीस्थित गौतम होटलमा असार ६ गते सम्पन्न साधारणसभाबाट जारी घोषणापत्रमा संघीय सरकारले परिपत्रमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई संघीयताको मर्म र संविधानविपरीत कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्ता गतिविधिविरुद्ध प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रतिकार गरिने महासंघले जनाएको छ।
घोषणापत्रमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको प्रेसविरोधी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न निरन्तर दबाब सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, मधेश प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी प्रदेश समिति तथा आठवटै जिल्ला शाखाको संस्थागत सुदृढीकरण, पत्रकार हितका कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रेसमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रम निर्माणमा पहल जारी राखिने जनाइएको छ।
महासंघले पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत हुने गतिविधिप्रति हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध सम्बन्धित निकायले गर्ने कारबाहीमा साथ नदिने जनाएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमा गरिएका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई पत्रकारितासँग जोडेर गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रमा पत्रकारिताको नाममा हुने अनैतिक, गैरकानुनी तथा पेशाविपरीत गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने तथा दोषीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहयोग गरिने बताइएको छ। साथै, विभिन्न जालझेलमार्फत पत्रकारलाई फसाउने उद्देश्यले गरिने अनावश्यक गतिविधि तथा कारबाहीको निरन्तर विरोध गरिने महासंघको प्रतिबद्धता रहेको छ।
महासंघका महासचिव शैलेन्द्र महतो ‘क्रान्ति’द्वारा जारी घोषणापत्रमा पाँचौँ साधारणसभा सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने अतिथि, प्रतिनिधि, पदाधिकारी, सदस्य तथा सहभागीहरूप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ। साथै सम्पूर्ण पत्रकारलाई संघीयता, लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गरिएको छ।
COMMENTS