वीरगंज, ३० चैत । सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ ले चाँडै आन्दोलनका कार्यक...
वीरगंज, ३० चैत । सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ ले चाँडै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ।
नेपाल प्रेस युनियन पर्सा शाखा ले सोमवार वीरगंजमा आयोजना गरेको “सरकारी निर्णयले निजी मिडियामा पार्ने आर्थिक तथा व्यवसायिक असर” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका सचिव अशोक तिवारी ले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेश का अध्यक्ष श्याम बन्जारा ले उक्त निर्णयले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तह र जनताको आवाज सरकारसम्म पुर्रुयाउने यस्ता साना मिडियाका लागि सरकारी विज्ञापन प्रमुख आयस्रोत भएकाले यसको कटौतीले सञ्चार क्षेत्र नै कमजोर बन्ने खतरा रहेको छ।
“सरकारले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण गर्न विज्ञापन नीतिमा सुधार गर्नु आवश्यक छ,” उहाँले जोड दिनुभयो। निर्णय सच्याइएन भने सञ्चारकर्मीहरू सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो।
विजय चौहान को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपाल का केन्द्रीय सदस्य तुलसी भण्डारी, प्रदेश अध्यक्ष लालबाबु शेख, समाजवादी प्रेस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मनोज पटेल, महासंघ मधेस प्रदेशका सचिव दीपक गौतम तथा जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल लगायतले सरकारको निर्णयले सञ्चार क्षेत्र कमजोर बन्ने मात्र होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
वक्ताहरूले सरकारको निर्णयविरूद्ध सबै सञ्चारकर्मी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन इरफान अलीले गर्नुभएको थियो ।
नेपाल प्रेस युनियन पर्सा शाखा ले सोमवार वीरगंजमा आयोजना गरेको “सरकारी निर्णयले निजी मिडियामा पार्ने आर्थिक तथा व्यवसायिक असर” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका सचिव अशोक तिवारी ले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेश का अध्यक्ष श्याम बन्जारा ले उक्त निर्णयले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तह र जनताको आवाज सरकारसम्म पुर्रुयाउने यस्ता साना मिडियाका लागि सरकारी विज्ञापन प्रमुख आयस्रोत भएकाले यसको कटौतीले सञ्चार क्षेत्र नै कमजोर बन्ने खतरा रहेको छ।
“सरकारले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण गर्न विज्ञापन नीतिमा सुधार गर्नु आवश्यक छ,” उहाँले जोड दिनुभयो। निर्णय सच्याइएन भने सञ्चारकर्मीहरू सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो।
विजय चौहान को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपाल का केन्द्रीय सदस्य तुलसी भण्डारी, प्रदेश अध्यक्ष लालबाबु शेख, समाजवादी प्रेस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मनोज पटेल, महासंघ मधेस प्रदेशका सचिव दीपक गौतम तथा जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल लगायतले सरकारको निर्णयले सञ्चार क्षेत्र कमजोर बन्ने मात्र होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
वक्ताहरूले सरकारको निर्णयविरूद्ध सबै सञ्चारकर्मी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन इरफान अलीले गर्नुभएको थियो ।
COMMENTS