वीरगंज, १९ फागुन । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। अनिल रुंगटाको नामबाट मतदाताहरू...
वीरगंज, १९ फागुन । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। अनिल रुंगटाको नामबाट मतदाताहरूलाई "रुख" चिन्हमा भोट हाल्न आग्रह गर्दै एसएमएस पठाइएको घटना बाहिर आएको हो।
निर्वाचनको मौन अवधिमा मत प्रभावित गर्ने उद्देश्यले पठाइएको भनिएको उक्त सन्देशले निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार कडाइका साथ निषेधित हुँदाहुँदै मोबाइल सन्देशमार्फत मत माग्नु सीधा-सीधा आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन भएको स्थानीयको आरोप छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ — मतदाताहरूको मोबाइल नम्बर कहाँबाट प्राप्त गरियो?
के व्यक्तिगत डाटा दुरुपयोग गरिएको हो? के संगठित रूपमा डाटा संकलन गरी मौन अवधिमा प्रयोग गरिएको हो? यस विषयमा सम्बन्धित निकायको भूमिका र मौनता दुवै प्रश्नको घेरामा छन्।
स्थानीयवासीले यस घटनालाई "एसएमएस आतंक" को संज्ञा दिँदै तत्काल छानबिन र कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। यदि मौन अवधिमै यस्ता गतिविधि निर्बाध रूपमा भइरहन्छन् भने निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता कति सुरक्षित छ भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
अब चासोको विषय — निर्वाचन आयोगले के कदम चाल्छ? दोषीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?
लोकतन्त्रको रक्षा र मतदाताको अधिकार सुरक्षित गर्न निष्पक्ष, पारदर्शी छानबिन अपरिहार्य देखिएको छ।
निर्वाचनको मौन अवधिमा मत प्रभावित गर्ने उद्देश्यले पठाइएको भनिएको उक्त सन्देशले निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार कडाइका साथ निषेधित हुँदाहुँदै मोबाइल सन्देशमार्फत मत माग्नु सीधा-सीधा आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन भएको स्थानीयको आरोप छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ — मतदाताहरूको मोबाइल नम्बर कहाँबाट प्राप्त गरियो?
के व्यक्तिगत डाटा दुरुपयोग गरिएको हो? के संगठित रूपमा डाटा संकलन गरी मौन अवधिमा प्रयोग गरिएको हो? यस विषयमा सम्बन्धित निकायको भूमिका र मौनता दुवै प्रश्नको घेरामा छन्।
स्थानीयवासीले यस घटनालाई "एसएमएस आतंक" को संज्ञा दिँदै तत्काल छानबिन र कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। यदि मौन अवधिमै यस्ता गतिविधि निर्बाध रूपमा भइरहन्छन् भने निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता कति सुरक्षित छ भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
अब चासोको विषय — निर्वाचन आयोगले के कदम चाल्छ? दोषीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?
लोकतन्त्रको रक्षा र मतदाताको अधिकार सुरक्षित गर्न निष्पक्ष, पारदर्शी छानबिन अपरिहार्य देखिएको छ।



COMMENTS