अभिलाष गुप्ता २३ पौष बिरगंज
शिक्षाको नाममा राजनीति, विद्यार्थीहरु लाई बनाए मोहरा विद्यालय र क्याम्पस ज्ञान, अनुशासन र उज्यालो भविष्य निर्माण गर्ने पवित्र थलो हुन्। तर जब यस्ता शैक्षिक संस्थाभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति संघर्ष र राजनीति प्रवेश गर्छ, तब त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्छ। वीरगञ्जस्थित हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस र हरि खेतान माध्यमिक विद्यालयमा देखिएको पछिल्लो विवाद पनि यही कटु यथार्थको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।
हाल सतहमा देखिएको आन्दोलन, नाराबाजी र अस्थिरताको पछाडि पूर्व क्याम्पस प्रमुख भगवान यादव समूहको योजनाबद्ध चलखेल रहेको आरोप गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। क्याम्पस प्रमुख पदबाट हटाइएपछि पनि भगवान यादवले क्याम्पस र विद्यालयको शैक्षिक वातावरण धमिल्याउने उद्देश्यले विनोद यादव, रविन्द्र यादव, लाल किशोर पटेल र दिलिप पण्डित जस्ता पात्रहरूलाई अगाडि सारेर विवाद चर्काइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
विवादको बीउ स् २०८० सालको ‘आर्थिक र प्रशासनिक दाउपेच’
क्याम्पस विवादको जरो २०८० सालमै रोपिएको थियो। जोखान शाह दास थारुको अध्यक्षतामा तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख भगवान यादवको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुसार कथित गैरकानुनी र फर्जी सञ्चालक समिति खडा गरिएको आरोप छ। सोही समितिको आडमा भगवान यादव र शिक्षक विनोद यादवको मिलेमतोमा ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंकाले क्याम्पसभित्र गम्भीर विवाद जन्मिएको थियो।
आधिकारिक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेम प्रकाश खेतानले २०६९ सालको वैधानिक निर्णय विपरीत अनधिकृत व्यक्तिसँग मिलेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडका खाताहरू संयुक्त हस्ताक्षरमार्फत सञ्चालन गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि प्रशासनले क्याम्पसका बैंक खाता रोक्का गरेको थियो।
पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योजना निर्देशनालयबाट प्राप्त आधिकारिक विधान र पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८० फागुन १ गते खाता फुकुवा गर्दै आधिकारिक सञ्चालक समितिलाई मात्र आर्थिक कारोबारको अधिकार दिएको थियो। यस घटनाले भगवान यादव पक्षको दाबी कानुनी रूपमा कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत गरेको थियो।
नियुक्ति विवाद र आन्दोलन स् सतहमा देखिएको अर्को कथा अहिले देखिएको विवादमा हरि खेतान प्राध्यापक संघ र कर्मचारी युनियनले क्याम्पस निजीकरण गर्न खोजिएको र विधि मिचेर कर्मचारी नियुक्ति गरिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। विशेषगरी कक्षा ९–१२ अन्तर्गत हरि खेतान माध्यमिक विद्यालयमा अञ्जली श्रेष्ठलाई निमित्त प्रधानाध्यापक र सुष्मिता यादवलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढाइएको छ।
तर कानुनी तथ्य हेर्दा आन्दोलनकारीहरूको दाबी प्रश्नको घेरामा पर्छ। हरि खेतान माध्यमिक विद्यालय ‘संस्थागत विद्यालय’ भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, नेपालको संविधानको धारा २२६ तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने स्पष्ट अधिकार रहेको देखिन्छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मिति २०७४र१२र२३ मा प्रमाणिकरण गरी लागू गरेको शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद ९, नियम ५० ९१०० अनुसार संस्थागत विद्यालयले छुट्टै प्रक्रिया अपनाई योग्य व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।अदालतको स्पष्ट आदेश स् आन्दोलनकारीको दाबीमा प्रश्नचिन्ह अञ्जली श्रेष्ठको नियुक्ति सम्बन्धमा अदालतले समेत स्पष्ट आदेश दिँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम प्रकाश खेतानले गरेको नियुक्ति कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। अदालतले मिति २०८२र०२र०१ को नियुक्ति बमोजिम अञ्जली श्रेष्ठलाई काम गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिसकेको छ।
अदालतको आदेशले हरि खेतान माध्यमिक विद्यालय ९कक्षा ९–१२० र हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस दुई फरक–फरक व्यवस्थापकीय र कानुनी अस्तित्व भएका संस्था हुन् भन्ने तथ्यलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
विद्यार्थीलाई मोहरा बनाउँदै ‘डन शैली’को राजनीति तर यति स्पष्ट कानुनी र अदालती आदेश हुँदाहुँदै पनि पूर्व क्याम्पस प्रमुख भगवान यादव र उनका समर्थक समूहले विद्यालय र क्याम्पसको विषयलाई जबर्जस्ती एकै ठाउँमा जोडेर भ्रम फैलाइरहेको आरोप छ। स्रोतहरूका अनुसार आफ्नो ‘कालो साम्राज्य’ फुस्किँदै गएको महसुस भएपछि भगवान यादव समूहले विद्यार्थीलाई उचालेर नारा, जुलुस र आन्दोलन गराउँदै शैक्षिक वातावरण बिगार्ने प्रयास गरिरहेको छ।विनोद यादव, रविन्द्र यादव, लाल किशोर पटेल र दिलिप पण्डित जस्ता व्यक्तिहरूले विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी शिक्षा जस्तो अनुशासित मन्दिरलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक अखाडामा रूपान्तरण गर्न खोजेको गम्भीर आरोप स्थानीय स्तरमा उठिरहेको छ।
हरि खेतान प्रकरणले फेरि एकपटक स्पष्ट सन्देश दिएको छ—शिक्षालयमा राजनीति पस्दा सबैभन्दा ठूलो क्षति विद्यार्थी र समाजले भोग्नुपर्छ। कानुन, अदालतको आदेश र संस्थागत संरचनाको सम्मान गर्दै शैक्षिक स्थायित्व कायम गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। अन्यथा, व्यक्तिगत स्वार्थको आगोमा शिक्षा बलि चढ्ने खतरा अझ गहिरिँदै जानेछ।









COMMENTS